प्रतिनिधी ,पवन झबाडे -: ओबीसी समाजाचा डेटा केंद्र सरकारने सादर केला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण रद्द केले आहे. त्यानंतर भाजप नेते रस्त्यावर उतरून ओबीसी समाज बांधवांना खोटी आश्वासने देत आहेत. आता केंद्रातील भाजप सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींव्यक्तिरिक्त इतर जातींचा जनगणनेत समावेश केला जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. यातून भाजपाची ओबीसी आरक्षणावरील भूमिका दुटप्पी असल्याचे स्पष्ट झाले, अशी टीका ओबीसीमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण कायम राहावे, यासाठी कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही. ओबीसी समाजाचा डेटा सादर न केल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाचा डेटा न्यायालयात सादर करावा, असा ठराव राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला आहे. परंतु, केंद्र सरकारने या संदर्भात काहीही न करता आता अनुसूचित जाती-जमातींव्यक्तिरिक्त इतर जातींचा जनगणनेत समावेश केला जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे भाजपची भूमिका हि दुटप्पी असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.