• Advertisement
  • Contact
More

    अंबुजा’ ला शासनाचा दणका – 20 वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत घेण्यासाठी कंपनीला नोटीस – प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर – जन विकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख

    मागील तीन वर्षांपासून जन विकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रपूर महानगरपालिकेचे नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात कोरपना तालुक्यातील अंबुजा सिमेंट कंपनी च्या प्रकल्पग्रस्तांचा लढा सुरू आहे. या लढ्याला आता एक मोठे यश प्राप्त झालेले आहे. शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचे अवर सचिव शहाजहान मुलानी यांच्या स्वाक्षरीने अंबुजा कंपनीला दि.6 सप्टेंबर 2021 रोजी ’20 वर्षांपूर्वी शासनाने कंपनीसोबत केलेला भूसंपादन करार रद्द का करण्यात येऊ नये ?’ असा कारणे दाखवा नोटीस पाठवून चार आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे. 1999 मध्ये महाराष्ट्र शासना सोबत भूसंपादनाचा करार करताना तत्कालीन मराठा सिमेंट कंपनी म्हणजेच वर्तमान अंबुजा सिमेंट कंपनीने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तृतीय व चतुर्थ श्रेणी च्या नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्याचे करारात मान्य केले होते. कंपनीला मागितलेली माहिती वेळोवेळी शासन व प्रशासनाला पुरविण्याचे सुद्धा करारामध्ये नमूद होते.परंतु अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या व्यवस्थापनाने प्रकल्पग्रस्तांना तृतीय व चतुर्थ श्रेणी च्या नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्याचे टाळले.
    प्रकल्पग्रस्तांनी कंपनीमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी मिळावी म्हणून मागील तीन वर्षापासून पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात अनेक आक्रमक आंदोलने केली. या आंदोलनाची दखल घेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकारी डाॅ.कुणाल खेमनार यांनी तत्कालीन जिल्हा भूसंपादन व पुनर्वसन अधिकारी कल्पना निळ-ठुबे यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती गठित केली. या समितीने अंबुजा सिमेंट कंपनी च्या व्यवस्थापनाकडे प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या रोजगारा बाबत वेळोवेळी सविस्तर लेखी माहिती मागितली.परंतु कंपनीने सदर माहिती देण्यास टाळाटाळ करून जिल्हा प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.त्यामुळे अखेर जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे प्रस्तावित केलेल्या कारवाई नुसार कंपनी व्यवस्थापनाला भूसंपादन करार रद्द का करण्यात येऊ नये ? असा कारणे दाखवा नोटीस देऊन चार आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे.
    या नोटीसीला कंपनी व्यवस्थापनाने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास कंपनी सोबत केलेला भूसंपादन करार रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल.अंबुजाने चार आठवड्यात या नोटीस चे समाधानकारक उत्तर न दिल्यास प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 20 वर्षानंतर त्यांच्या जमिनी परत करण्याची नामुष्की अंबुजा सिमेंट कंपनीवर ओढवू शकते.
    या प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्ह्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला.परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीचा मोबदला घेतल्यामुळे त्यांना नोकरी देण्यास कंपनी बाध्य नाही असे कारण देऊन जिल्हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी प्रकल्पग्रस्तांना निराश करण्याचे काम केले.परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी आपला संघर्ष सुरू ठेवून शासनाला अंबुजा कंपनीविरुद्ध मोठी कारवाई करण्यास भाग पाडले.भविष्यात जिल्ह्यातील उद्योगांच्या मनमानीला लगाम लावण्यासाठी तसेच जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी अंबुजाच्या प्रकल्पग्रस्तांचा लढा दिशादर्शक ठरेल असा विश्वास प्रकल्पग्रस्तांचे नेते पप्पू देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केला.
    या पत्रकार परिषदेत जन विकास सेनेचे , घनश्याम येरगुडे,इमदाद शेख, घनश्याम येरगुडे,मनीषाताई बोबडे, देवराव हटवार, प्रफुल बैरम, गीतेश शेंडे, निलेश पाझारे,किशोर महाजन, अंबुजा प्रकल्पग्रस्तचे आकाश लोंढे, सचिन पिंपळशेंडे, प्रविण मटाले, चंदू झाडे, तुषार निखाडे, संजय मोरे, निखील भोजेकर, संदीप वरारकर, सुनील बुटले, कवडु पंधरे, धर्नु किन्नाके, नागू मेश्राम, भाऊजी कुळमेथे, सुरेश मेश्राम, विष्णू कुमरे, कमलेश मेश्राम.